कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने जल संसाधन मंत्रालय स्वीकार करने से इनकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने बेंगलुरु विकास विभाग की मांग की, जो उन्हें नहीं मिला। इसके अलावा, मंत्री जमीर अहमद भी अपने मंत्रालय से असंतुष्ट हैं और उनके समर्थक उप मुख्यमंत्री बनने के लिए धरना दे रहे हैं। इस स्थिति ने सरकार के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी की समस्या फिर से उभरने लगी है, जो कर्नाटक में पार्टी की स्थिति को कमजोर कर सकती है। यह घटनाक्रम पंजाब में कांग्रेस के हालात की याद दिलाता है, जहां नेतृत्व परिवर्तन के बाद गुटबाजी चरम पर पहुंच गई थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में दो वर्ष शेष हैं, और इस प्रकार की कलह के बीच नई सरकार के लिए प्रभावी कार्य करना कठिन होगा।