भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को उत्पादित माल के मूल्य के मुकाबले कम वेतन देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 में कर्मचारियों को उत्पादन का 5.16% हिस्सा वेतन के रूप में मिलता था, जो 2025 तक घटकर 4.97% रहने का अनुमान है। हाल के विरोध प्रदर्शनों ने इस मुद्दे को उजागर किया है, जिसमें ठेका मजदूरों ने वेतन वृद्धि की मांग की। 1991 में मजदूरी की हिस्सेदारी 7% से अधिक थी, जो अब दीर्घकालिक गिरावट के संकेत दे रही है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में कंपनियों के मुनाफे में पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि हुई है, जबकि कर्मचारियों के वेतन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। इस असमानता के कारण मांग में कमी आ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019 से 2025 के बीच कर्मचारियों का मुआवजा 52% बढ़ा है, जबकि कर चुकाने के बाद लाभ में 149% की वृद्धि हुई है।