दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय सेना के एक जवान के स्पर्म निकालने और उसे सुरक्षित रखने की अनुमति दी है, जो पिछले 10 महीनों से कोमा में हैं। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि जवान की पत्नी की याचिका पर यह निर्णय लिया गया, जिसमें उसने आईवीएफ उपचार के लिए अपने पति के स्पर्म को सुरक्षित रखने की मांग की थी। अदालत ने यह भी माना कि जवान और उनकी पत्नी ने पहले ही आईवीएफ उपचार के लिए सहमति दी थी, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट-2021 के तहत वैध मानी जाएगी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अन्य कानूनी आवश्यकताएँ और पति की चिकित्सा स्थिति पर निर्भर करेगा। डॉक्टरों ने कहा कि स्पर्म निकालना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन जीवित स्पर्म मिलने की संभावना कम है।