हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान रोकने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने बताया कि डायलिसिस मामलों में 13,778 दावों के लिए ₹20.35 लाख और गैर-डायलिसिस मामलों में 7,633 दावों के लिए ₹87.22 लाख जारी किए गए हैं। अदालत ने अस्पतालों की दलील को सही मानते हुए कहा कि दावों के सत्यापन की प्रक्रिया बहुत धीमी है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 21 मई को सात डॉक्टरों की तैनाती के आदेश दिए गए थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस व्यवस्था को तुरंत लागू करे। याचिकाकर्ता अस्पतालों ने आरोप लगाया कि सत्यापन के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि अस्पतालों पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 25 जून 2026 को होगी।