हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हों। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया है।

• 01हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित नहीं हो सकते।
• 02कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को 2015 की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया।
• 03अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता।
• 04कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा।
• 05यदि प्रतिभा चौहान को लाभ होता है, तो उसे दो माह के भीतर प्रदान किया जाएगा।

इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ेगा जो आरक्षण के तहत चयनित हुए हैं और सामान्य वर्ग की सीटों पर दावा कर रहे थे।