बिहार में सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की वृद्धि की संभावना है, जिससे यह 60% तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों को 58% डीए मिल रहा है। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी और इससे राज्य के खजाने पर लगभग ₹1100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पिछले साल अक्टूबर में, डीए में 3% की वृद्धि की गई थी, जिसका लाभ 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला था। बिहार सरकार आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए पैटर्न का अनुसरण करती है, जिसमें जनवरी में 2% की वृद्धि की गई थी। महंगाई भत्ते में वृद्धि हर छह महीने में होती है और इसका आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है।