नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दो जजों की बेंच ने तीन जजों की बेंच के फैसले का ठीक से पालन नहीं किया, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत लंबी देरी को जमानत का आधार माना गया था। कोर्ट ने यह भी बताया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी पर सख्त आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह टिप्पणी उस समय आई जब शरजील इमाम पर जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को फंड देने वाले एक सीमा-पार सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में जमानत की मांग के बावजूद, कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार किया।