लक्षद्वीप में 47 साल बाद शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है, जो पहले 1979 से प्रतिबंधित थी। केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप प्रोहिबिशन रेगुलेशन को रद्द करते हुए नए लक्षद्वीप एक्साइज रेगुलेशन, 2026 को लागू किया है। इस नए नियम के तहत लाइसेंस प्राप्त दुकानों और एजेंसियों के माध्यम से शराब की बिक्री की जाएगी। हालांकि, शराब पर उच्च टैक्स लगाए गए हैं, जैसे कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) और विदेशी शराब पर 400 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी। लक्षद्वीप में 97 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, जो इस्लाम में शराब के सेवन को प्रतिबंधित मानती है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बदलाव का मुख्य कारण पर्यटन को बढ़ावा देना बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे के बाद लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रशासन ने नियंत्रित शराब बिक्री की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जबकि इसके खिलाफ स्थानीय संगठनों का विरोध भी जारी है।