महाराष्ट्र सरकार ने शासकीय जमीन की बिक्री, हस्तांतरण और पुनर्विकास के अधिकार जिल्हाधिकारियों और विभागीय आयुक्तों को सौंप दिए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर लिया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और जनता का समय और पैसा बचेगा।

• 01जिल्हाधिकारियों को 10 लाख रुपये तक के अधिकार दिए गए हैं, जबकि विभागीय आयुक्तों को 20 लाख रुपये तक के अधिकार मिलेंगे।
• 02इस निर्णय से पहले मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता थी, अब स्थानीय अधिकारियों को सीधे अधिकार मिल गए हैं।
• 03महिला अधिकारियों के प्रति भेदभाव का आरोप भी उठाया गया है, विशेषकर पुलिस अधीक्षक वैशाली माने के मामले में।
• 04प्रशासनिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए 2015 और 2016 की पूर्व अधिसूचनाएं रद्द की गई हैं।
• 05महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

इस निर्णय से स्थानीय प्रशासन में तेजी आएगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों का समय बचेगा।