दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों पर लटकते बिजली के तारों को खत्म करने और 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिशन 2030 की घोषणा की है। इस योजना के तहत, सरकार 17,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और बिजली की लाइनें पूरी दिल्ली में भूमिगत बिछाई जाएंगी। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल बिजली कटौती को खत्म करना है, बल्कि वोल्टेज की समस्या को दूर करना और डिजिटल मीटरों के जरिए पारदर्शी बिलिंग सुविधा प्रदान करना भी है। डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे बिजली फाल्ट की स्थिति में तुरंत जानकारी मिलेगी। वर्तमान में, दिल्ली में फाल्ट ठीक करने में औसतन 45 मिनट लगते हैं, जिसे घटाकर 30 मिनट से कम करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत, छतरपुर विधानसभा में सबसे अधिक 160.2 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अलावा, हरिनगर में अगले तीन वर्षों में 222.3 करोड़ रुपये के अतिरिक्त काम होंगे, जिसमें नए ट्रांसफार्मर और नई एलटी लाइनें शामिल हैं।