उत्तराखंड की कैबिनेट ने खनिज रॉयल्टी को बढ़ाकर आठ रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है, जो पहले सात रुपये थी। इस वृद्धि से सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके साथ ही, खनन कार्यों में ट्रैक्टर माउंटेड फ्रंट लोडर और बैकहो के उपयोग की अनुमति दी गई है। कैबिनेट ने एसिड अटैक पीड़िताओं को मुफ्त विधिक परामर्श देने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्रतीक्षा सूचियों के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित स्थगनादेश को भी अनुमोदित किया गया है।