सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के आधार कार्ड बनाने के लिए सख्त नियम लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में प्रस्तावित किया था कि नया आधार कार्ड केवल 6 साल तक की उम्र के बच्चों को दिया जाए और वयस्कों को आधार प्राप्त करने के लिए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार कार्यालय से अनुमति लेनी पड़े। उनका तर्क था कि इससे घुसपैठियों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाने की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। उपाध्याय ने बताया कि भारत में 144 करोड़ आधार कार्ड धारक हैं और 99% लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट के आधार पर आधार प्राप्त कर सकता है, जिससे फर्जी दस्तावेज बनाने की संभावना बढ़ जाती है। हाल ही में मुंबई में 87,000 नकली दस्तावेज बरामद किए गए थे, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं।