बिहार के पथ निर्माण विभाग ने मेगा सड़क परियोजनाओं के लिए लैंड पुलिंग योजना के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, सड़क निर्माण के लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन किसानों को मोटी राशि मुआवजे के रूप में नहीं दी जाएगी। इसके बजाय, पथ निर्माण विभाग उस जमीन को विकसित करेगा, जिससे जमीन की लागत में वृद्धि होगी। यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उन्हें मुआवजे से अधिक राशि मिलेगी और उनकी जमीन भी सुरक्षित रहेगी। सरकार ने हाइब्रिड एन्युटि मॉडल (HAM) के माध्यम से सड़क निर्माण के लिए वित्त की व्यवस्था की है, जिसमें परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत सरकार द्वारा निर्माण कंपनी को दिया जाएगा। इस योजना के तहत, कई जिलों में चार एक्सप्रेस वे और नए कारिडोर का निर्माण किया जाएगा।