महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित किया गया है, जिससे लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर 1.7 करोड़ रह गई है। विपक्ष ने इसे वित्तीय संकट का संकेत बताया है और कहा कि KYC केवल एक बहाना है।

• 0180 लाख महिलाओं को लाडकी बहिन योजना से बाहर किया गया, जिससे लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर 1.7 करोड़ हो गई।
• 02मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को E-KYC करने के लिए आठ महीने का समय दिया था, लेकिन 50 से 55 लाख महिलाओं ने प्रक्रिया पूरी नहीं की।
• 03विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम वित्तीय संकट को दर्शाता है और योजना को धीरे-धीरे बंद करने की तैयारी है।
• 04सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल जैसे नेताओं ने सरकार की योजना पर सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि यह करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है।
• 05लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है, जो अब खतरे में है।

80 लाख महिलाओं का योजना से बाहर होना आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।