भारत के चुनाव आयोग ने शनिवार को 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अवैध सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। अब तक 11,000 ऐसे पोस्ट हटाए जा चुके हैं और 3,10,393 शिकायतों का समाधान किया गया है, जिसमें 96.01% समाधान दर दर्ज की गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी एआइ-जनित या सिंथेटिक सामग्री को प्रचार के लिए स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मतदान के समापन से 48 घंटे पहले किसी भी चुनावी सामग्री का प्रदर्शन रोकने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लागू होगा।