भारत में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। यदि सरकार इसे बढ़ाती है, तो इससे सैलरी और पेंशन पर भारी बोझ पड़ेगा, जो 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

• 01कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या 3.68 तक बढ़ाने की मांग की है।
• 02सरकार को बढ़ी हुई सैलरी के साथ पेंशन का अतिरिक्त खर्च संभालना चुनौतीपूर्ण होगा।
• 03फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकती है।
• 04एनपीएस में योगदान बढ़ने से सरकार का सालाना खर्च कई हजार करोड़ रुपये बढ़ जाएगा।
• 05यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देनदारी भी बढ़ेगी, जिससे सरकार को अतिरिक्त वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ेगा।

सरकार को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के कारण वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ेगा।