राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत, छात्रों को तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष में प्रमोशन के लिए पहले तीन वर्षों के सभी कोर्स पास करना अनिवार्य होगा। यदि किसी छात्र की हाजिरी 75% से कम है, तो उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी जिनके एडमिट कार्ड जारी होंगे और जिनका नाम विश्वविद्यालय की कट-लिस्ट में होगा। यदि कोई छात्र बिना प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरता है, तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और फीस वापस नहीं होगी। नई व्यवस्था में कॉलेजों को भी विद्यार्थियों की उपस्थिति, आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा रिकॉर्ड को समय पर विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। यदि कॉलेज समय पर अंक अपलोड नहीं करते हैं या रिकॉर्ड में त्रुटियां पाई जाती हैं, तो विश्वविद्यालय संबंधित संस्थान और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। परीक्षा संचालन में गड़बड़ी होने पर परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द की जा सकती है। नई प्रणाली में ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन और डिजिटल निगरानी का प्रावधान है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।