भारत सरकार ने विमानन कंपनियों को एटीएफ की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए ₹10,000 करोड़ के मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है। यह कोष तेल मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से ब्याज-मुक्त कर्ज के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिससे एटीएफ की कीमतों में स्थिरता आएगी।

• 01सरकार ने एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए ₹10,000 करोड़ मंजूर किए हैं।
• 02यह सहायता पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से तेल मार्केटिंग कंपनियों को ब्याज-मुक्त कर्ज के रूप में दी जाएगी।
• 03इस योजना के तहत, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में एटीएफ की कीमतें बढ़ेंगी, तो तेल कंपनियों को मुआवजा दिया जाएगा।
• 04विमानन कंपनियों को 3 साल तक एटीएफ खरीदने के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।
• 05मार्च 2026 से मई 2026 के बीच एटीएफ की कीमतों में लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है।

इस योजना के माध्यम से विमानन कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे एटीएफ की कीमतों में अचानक वृद्धि के जोखिम को कम कर सकेंगी।