बिहार के 7 जिलों में पत्थर खनन की प्रक्रिया को गति देने की योजना बनाई गई है, जिसमें गया, शेखपुरा, बांका, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 41 ऐसे भूखंडों की पहचान की गई है, जहां से पत्थर खनन संभव है। इनमें से 31 भूखंडों के लिए आवश्यक एनओसी प्राप्त कर ली गई है। यह कदम निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक स्टोन चिप और मेटल जैसी सामग्रियों की स्थानीय उपलब्धता को बढ़ाएगा, जिससे झारखंड जैसे बाहरी राज्यों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि, कुछ भूखंडों पर पर्यावरण, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के कारण खनन पर रोक जारी रहेगी। विकास आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि जिन भूखंडों पर आपत्ति है, उनकी जियो रेफरेंस फाइल बनाकर वन विभाग से अनुमति मांगी जाए। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और परियोजना की लागत में कमी आएगी।