उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं के लिए प्रमोशन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अभियंता 25 वर्ष की सेवा के बाद लेवल-वन में प्रमोट हो सकेंगे, जबकि पहले यह अवधि 27 वर्ष थी। इस बदलाव से अभियंताओं को सेवानिवृत्ति से पहले पद पर बने रहने का मौका मिलेगा, जिससे पदों की रिक्तता कम होने की संभावना है। वर्तमान में, लेवल-वन के लिए 12 सिविल और 2 मेकेनिकल पद रिक्त हैं। इसके अलावा, कैबिनेट ने सरकारी वकीलों की फीस में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 190 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह निर्णय न्याय विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है और इससे जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं की फीस 10 वर्ष बाद बढ़ाई गई है।