पटना, बिहार में NEET छात्रा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिल गई है, जो कि डिफॉल्ट बेल के आधार पर दी गई है। यह जमानत इसलिए मिली क्योंकि जांच एजेंसी सीबीआई ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की। भारत में डिफॉल्ट बेल का कानूनी प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 187(3) के तहत है, जो अभियुक्त को यह अधिकार देता है कि यदि चार्जशीट समय पर नहीं दाखिल की जाती है, तो उसे जमानत मिल सकती है। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा की। हालांकि, मनीष रंजन की रिहाई कुछ समय के लिए टल गई है क्योंकि बेल बॉंड समय पर जमा नहीं हो पाया। यह मामला न्याय प्रक्रिया में समय प्रबंधन की गंभीरता को दर्शाता है और यह दिखाता है कि यदि जांच एजेंसियां समय पर अपना काम नहीं करतीं, तो न्याय प्रक्रिया में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।