डिलिमिटेशन बिल, जो चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करता है, भारत में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें दे सकती है, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को नुकसान हो सकता है।

• 01डिलिमिटेशन प्रक्रिया चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करती है।
• 02लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव है।
• 03उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य अधिक सीटें प्राप्त कर सकते हैं।
• 04महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है।
• 05यह प्रक्रिया देश की राजनीति और चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है।

यदि डिलिमिटेशन बिल पारित होता है, तो यह विभिन्न राज्यों की राजनीतिक ताकत को प्रभावित करेगा, जिससे चुनावी परिणामों में बदलाव आ सकता है।