ईरान संकट के चलते भारत की अर्थव्यवस्था को ईंधन और उर्वरक के बढ़ते आयात बिल के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, उर्वरक मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सब्सिडी 100% बढ़ाने की मांग की है। इस साल के बजट में 1.77 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का अनुमान लगाया गया है। संकट के कारण 78 दिनों तक पेट्रोल पंप पर कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को 1.23 लाख करोड़ रुपये की मदद दी, लेकिन इसके बाद कंपनियों ने धीरे-धीरे कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद, कंपनियों को हर दिन 650 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। हालाँकि, आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बनी हुई है और जीएसटी के आंकड़े सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। सरकार को फिलहाल अतिरिक्त कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, और विनिवेश के तहत 80,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना भी चल रही है।