झारखंड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति नए राजकीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करेगी और निर्माण से लेकर संचालन तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। इस नई व्यवस्था के तहत सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है: एक वर्ष के भीतर आवश्यक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और तीन वर्षों के भीतर विश्वविद्यालय परिसर का विकास और भवन निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण में देरी और अनियमितताओं की कई शिकायतें आई थीं। उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनने वाली इस समिति में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। झारखंड में वर्तमान में कई प्रमुख विश्वविद्यालय संचालित हैं, और चतरा में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना भी प्रस्तावित है।