उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटरों की तकनीकी जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति सैंपल स्मार्ट मीटरों की जांच विभागीय लैब में करेगी। जांच समिति को 12 अप्रैल को गठित किया गया था और इसे दस दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मीटर निर्माता कंपनियां और उद्योगपति जांच रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विभागीय लैब में मीटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की निष्पक्ष जांच संभव है। इसके अलावा, स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के खिलाफ कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। उपभोक्ताओं की मांग है कि उन्हें प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर का विकल्प चुनने का अधिकार दिया जाए।