सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड के 22,000 घर खरीदारों के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य इन खरीदारों को उनके अधूरे सपनों का घर दिलाना है। कोर्ट ने केंद्र द्वारा नियुक्त बोर्ड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सुझाव मांगे हैं। यह मामला 5,000 करोड़ रुपये के गबन से संबंधित है, जिसमें पूर्व प्रमोटरों ने धन को विदेशों में ठिकाने लगा दिया। कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर लिखित सुझाव प्रस्तुत करें। यदि राज्य अधिकारी आदेशों की अनदेखी करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कानूनी लड़ाई 2016 से चल रही है और अब यह मोड़ ले चुकी है जहां कानून के साथ मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में कोर्ट निर्णायक आदेश पारित कर सकता है।