सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच करने का आदेश दिया है। यह जांच 2003 से 2026 के बीच निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामलों को कवर करेगी, जिसमें लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी और दिल्ली के कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। सीबीआई ने पहले ही अंसल ग्रुप और तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। इसके अलावा, अंसल ग्रुप के खिलाफ दो वर्ष पूर्व हाईकोर्ट के आदेश पर प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का पता चला था। जांच में सरकारी संपत्तियों को हथियाने के सबूत भी मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 45 जनहित याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है और आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) को जांच में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही, प्रदेश पुलिस को सीबीआई को सभी आवश्यक संसाधन मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।