महाराष्ट्र सरकार ने खर्च में कटौती के लिए नई गाइडलाइन लागू की
महाराष्ट्र सरकार ने खर्च में कटौती के लिए लागू कीं सख्त गाइडलाइन, अफसर लोकल ट्रेन और बस से करेंगे सफर
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महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी खर्च में कटौती के लिए सख्त गाइडलाइन लागू की है, जिसमें अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है।
- 01सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
- 02नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 03सरकारी कार्यालयों में बिजली बचाने के लिए एसी और लाइट्स के उपयोग पर नियंत्रण रखा जाएगा।
- 04सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री सूर्यघर' योजना लागू की जाएगी।
- 05नए सरकारी वाहनों की खरीद को सीमित किया जाएगा।
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महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी खर्च में कटौती और आर्थिक अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइन लागू की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, लोकल ट्रेन या बस से यात्रा करने के लिए कहा गया है। इससे ईंधन की बचत और सरकारी अधिकारियों की आम जनता के साथ भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देने और कारपूलिंग को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत को कम करने के लिए एसी का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने और नए सरकारी वाहनों की खरीद को सीमित करने का भी निर्णय लिया है। इन सभी उपायों से सरकारी खर्च में बचत और पर्यावरण संरक्षण की उम्मीद की जा रही है।
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सरकारी खर्च में कटौती से राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
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