दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी को समाप्त करने के लिए आदेश दिया है। अब जेल सुपरिटेंडेंट आधार कार्ड के QR कोड स्कैन करके पहचान की पुष्टि करेंगे, जिससे रिहाई की प्रक्रिया तेज होगी।

• 01दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत मिलने के बावजूद कैदियों की रिहाई में औसतन 1-2 सप्ताह की देरी पर चिंता जताई।
• 02कुछ मामलों में कैदियों की रिहाई जमानत मिलने के बाद 33 से 56 दिन तक ले गई।
• 03अब पहचान की पुष्टि के लिए आधार कार्ड का QR कोड स्कैन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी।
• 04जमानत के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच ईमेल के माध्यम से की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी।
• 05यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित महाजन की बेंच द्वारा दिया गया है।

इस आदेश से दिल्ली की जेलों में कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे कैदियों को जमानत मिलने के बाद लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।