भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 503 करोड़ रुपये का चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट
EV वालों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने मंजूर किया 503 करोड़ का प्लान
Aaj Tak
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भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए 503.86 करोड़ रुपये का चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस योजना के तहत देशभर में 4,874 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे रेंज एंजाइटी कम होगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता बढ़ेगी।
- 01सरकार ने 503.86 करोड़ रुपये का चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट मंजूर किया।
- 02देशभर में 4,874 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- 03चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, और बसों को चार्ज किया जा सकेगा।
- 04कर्नाटक में सबसे अधिक 1,243 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे।
- 05इस योजना का उद्देश्य रेंज एंजाइटी को कम करना है।
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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि के चलते, सरकार ने 503.86 करोड़ रुपये का एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देशभर में 4,874 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज एंजाइटी को कम किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने इस योजना की घोषणा 12 मई को बेंगलुरू में की। चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, पैसेंजर कारें, बसें और हैवी ड्यूटी ट्रक्स चार्ज किए जा सकेंगे। कर्नाटक में सबसे अधिक 1,243 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसमें लगभग 123.66 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोजेक्ट पीएम ई-ड्राइव स्कीम का हिस्सा है, और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना है।
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इस प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी यात्रा में आसानी होगी।
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