दिल्ली सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए थैलेसीमिया की जांच अनिवार्य करने जा रही है, जिससे थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चों के जन्म को रोका जा सके। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस संबंध में विधेयक लाने की घोषणा की है।

• 01गर्भवती महिलाओं के लिए थैलेसीमिया की जांच अनिवार्य होगी।
• 02हर साल 12,000 से 15,000 थैलेसीमिया मेजर प्रभावित बच्चे पैदा होते हैं।
• 03एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के उपचार पर प्रति वर्ष 50,000 से 2 लाख रुपये तक खर्च आता है।
• 04यदि दोनों माता-पिता वाहक हों, तो 25% संभावना होती है कि बच्चा प्रभावित होगा।
• 05इस पहल का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना और थैलेसीमिया के मामलों को कम करना है।

इस पहल से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच में सुधार होगा, जिससे थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चों के जन्म की संभावना कम होगी।