सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में से लगभग 30% राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं, जबकि ये केवल 2% सड़कें हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि भारी वाहनों को सड़क पर पार्क नहीं किया जाएगा और इन्हें केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में खड़ा किया जा सकेगा। इसके अलावा, अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सभी संबंधित विभागों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि सड़क पर किसी भी नए ढाबे या होटल के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी।