नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि भारत में रिसर्च और पेटेंट के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, लेकिन व्यावसायिक उत्पाद बनाने में कमी है। वित्त वर्ष 2025-26 में 1,43,729 पेटेंट फाइल किए गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इनमें से केवल 10 प्रतिशत पेटेंट ही अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। आयोग ने इस समस्या का समाधान करने के लिए औद्योगिक क्लस्टर बनाने का सुझाव दिया है, जहां रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (आरडीआइ) को एकीकृत किया जा सके। इसके अलावा, आयोग ने विज्ञान निधि नामक डिजिटल फेलोशिप प्लेटफार्म की स्थापना की सिफारिश की है, जिससे रिसर्च को व्यावसायिक रूप में सफल बनाया जा सके। नीति आयोग ने यह भी कहा है कि भारत को अपने जीडीपी का 2 प्रतिशत आरएंडडी पर खर्च करना चाहिए, जबकि वर्तमान में यह 0.5 प्रतिशत से भी कम है। अमेरिका और चीन जैसे देशों में यह खर्च अधिक है। आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस पॉलिसी एंड गवर्नेंस (एनआइएसपीजी) की स्थापना की भी सिफारिश की है, जो रिसर्च और इनोवेशन से जुड़े डेटा का संग्रहण और विश्लेषण करेगा।