मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव एकत्र करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति अब विभिन्न जिलों में जाकर नागरिकों से उनके विचार प्राप्त करेगी। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिसका पता https://ucc.mp.gov.in/ है। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव 22 मई से लेकर 15 जून 2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता के बाद से आवश्यक थी। समिति का उद्देश्य पारिवारिक कानूनों जैसे विवाह, भरण पोषण, और उत्तराधिकार के मुद्दों पर व्यापक अध्ययन करना है। इस अवसर पर समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश रचना देसाई ने भी वर्चुअल संबोधन दिया। डॉ. यादव ने सभी सुझावों का सम्मान करते हुए विचार मंथन की प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया।