उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के गोपालकों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत लगभग 7500 गो-आश्रय स्थलों पर गोबर से जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गो-वंश का संरक्षण करना और किसानों को सब्सिडी पर जैविक खाद उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत तैयार खाद को 50 किलो के पैकेट में पैक किया जाएगा और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा टेस्टिंग के बाद बाजार में उतारा जाएगा। इस प्रक्रिया से ग्रामीण युवाओं और पशुपालकों के लिए स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। सरकार ने गो-संरक्षण के लिए ₹2000 करोड़ और वृहद गो-संरक्षण केंद्रों के लिए ₹100 करोड़ का बजट रखा है। यह योजना न केवल खेती की लागत को कम करेगी, बल्कि 'गोबर से आमदनी' का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करेगी।