सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि उसका जांच अधिकारी 'लुका-छिपी' क्यों खेल रहा है। कोर्ट ने 2021 में नोएडा में हुए घृणा अपराध के मामले में पुलिस द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 153बी के तहत आरोप नहीं जोड़े, जो विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच घृणा उत्पन्न करने वाले कथनों को दंडित करता है। पीड़ित के वकील ने कहा कि पुलिस ने 2023 में दर्ज एफआईआर से धारा 153बी को हटा दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को तलब करने की इच्छा जताई और मामले की अगली सुनवाई 19 मई को करने का निर्देश दिया। यह मामला मुस्लिम धर्मगुरु काजीम अहमद शेरवानी की याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी धार्मिक पहचान के कारण उनका अपमान किया गया।