प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बावजूद, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी गाड़ियों का निजी उपयोग बढ़ता जा रहा है। कई बड़े निजी स्कूलों के बाहर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए पहुंच रही हैं। यह स्थिति सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को दर्शाती है, जो ईंधन बचाने की अपील के विपरीत है। सरकारी विभागों ने कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जब सरकारी वाहन निजी उपयोग में लगेंगे, तो ईंधन बचत का संदेश कितना प्रभावी रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव का एक कारण भी इन वाहनों की अत्यधिक आवाजाही है। प्रशासनिक नियमों के अनुसार, सरकारी वाहनों का उपयोग केवल अधिकृत सरकारी कार्यों के लिए होना चाहिए, जिससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक दबाव भी कम किया जा सकेगा।