भाजपा में चंदे की पारदर्शिता पर सख्ती, जिलाध्यक्षों को अल्टीमेटम
भाजपा में चंदे को लेकर बढ़ी सख्ती, कई जिला अध्यक्षों ने नहीं दिया हिसाब, पार्टी ने दिया अल्टीमेटम
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मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में चंदे की पारदर्शिता को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को 15 मई तक चंदे का पूरा हिसाब देने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा 25 प्रतिशत धनराशि रोकी जाएगी। कांग्रेस ने इसे 'चंदा घोटाला' करार दिया है।
- 01भाजपा ने चंदे की पारदर्शिता के लिए जिलाध्यक्षों को 15 मई तक हिसाब देने का निर्देश दिया है।
- 02जो जिले समय पर हिसाब नहीं देंगे, उन्हें 25 प्रतिशत धनराशि नहीं मिलेगी।
- 03पार्टी ने बड़े चंदादाताओं की पूरी जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है।
- 04कांग्रेस ने भाजपा पर 'चंदा घोटाला' का आरोप लगाया है।
- 05भाजपा में चंदे को लेकर तनाव कोई नई बात नहीं है।
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मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में चंदे को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को 15 मई तक आजीवन सहयोग निधि का पूरा हिसाब देने का अल्टीमेटम दिया है। यदि किसी जिले ने समय पर हिसाब नहीं दिया, तो उसे उसके हिस्से का 25 प्रतिशत धनराशि नहीं मिलेगी। भाजपा ने उन लोगों की सूची भी मांगी है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 हजार रुपये से अधिक का चंदा दिया है, जिसमें दानदाता की जानकारी शामिल करनी होगी। इसके अलावा, पार्टी ने 9 जिलों पर विशेष नजर रखी है, जिनका आजीवन सहयोग निधि का हिसाब अब तक जमा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भाजपा के इस मुद्दे को उठाते हुए इसे 'चंदा घोटाला' बताया है। भाजपा में चंदे को लेकर तनाव कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी ने पहले भी पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन चंदा लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया था।
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यदि जिलाध्यक्ष समय पर हिसाब नहीं देते हैं, तो इससे पार्टी के वित्तीय प्रबंधन पर असर पड़ेगा, जो अंततः स्थानीय कार्यकर्ताओं और योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
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