जिलाधिकारी ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों के साथ भोजन करने का आदेश दिया
UP: अब सरकारी विद्यालयों के बच्चों संग खाना खाएंगे खंड शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी ने इसलिए दिए ये आदेश
Amar Ujala
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उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों के साथ भोजन करने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नामांकन लक्ष्यों को पूरा करें और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश में बाधा डालने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें।
- 01जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान की समीक्षा की और कहा कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
- 025899 में से केवल 8112 बच्चों का नामांकन हुआ है, शेष बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- 0318 निजी स्कूलों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
- 04जिलाधिकारी ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूलों का औचक निरीक्षण करने की चेतावनी दी।
- 05कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई गई।
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उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों के साथ भोजन करने का आदेश दिया है, ताकि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने स्कूल चलो अभियान के तहत नामांकन लक्ष्यों की समीक्षा की और कहा कि नवीन सत्र में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। वर्तमान में जनपद में अलॉट किए गए 8112 बच्चों में से केवल 5899 का ही प्रवेश हो पाया है। जिलाधिकारी ने उन 18 निजी स्कूलों के खिलाफ प्रभावी विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो प्रवेश प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूलों का औचक निरीक्षण करने की चेतावनी दी और यदि किसी स्कूल में शैक्षिक सुधार या मूलभूत सुविधाओं में कमी पाई गई, तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कम उपस्थिति को लेकर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि 30 अप्रैल तक अगली कक्षा में प्रोन्नति की शत-प्रतिशत फीडिंग पूरी की जाए।
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यह आदेश सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन और शिक्षा में सुधार लाने में मदद करेगा, जिससे अधिक बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी।
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