दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) केवल कर्ज न चुकाने के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने स्पष्ट किया कि एलओसी एक दंडात्मक कार्रवाई है और इसे तब तक नहीं जारी किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति पर गबन या हेराफेरी का आरोप न हो। कोर्ट ने 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले जारी किए गए एलओसी को रद कर दिया और कहा कि एलओसी की वैधता की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसे जारी करने वाली एजेंसी की होती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को विदेश यात्रा करने से पहले संबंधित विभाग को 48 घंटे की सूचना देनी होगी। पीठ ने यह भी कहा कि एलओसी अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं किया जा सकता और इसकी समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। यह निर्णय विभिन्न वित्तीय संस्थानों और जांच एजेंसियों के अनुरोध पर जारी किए गए एलओसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आधारित है।