भारत में घरेलू ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने के प्रयासों के बावजूद, सरकारी क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया कि कंपनियों को प्रत्येक घरेलू LPG सिलिंडर पर करीब 700 रुपये का घाटा हो रहा है। सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात की व्यवस्था करना शामिल है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाया गया है। पिछले तीन दिनों में 1.43 करोड़ एलपीजी सिलिंडर वितरित किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बावजूद कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा, सरकार के पास पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार भी है।