जमशेदपुर, झारखंड में आयोजित पर्वत-नदी सम्मेलन में जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने देश का पहला पर्वत-नदी बचाओ कानून का प्रारूप पेश किया। इस विधेयक का नाम भारतीय पर्वत संरक्षण एवं संवद्धन विधेयक-2026 रखा गया है, जिसमें नदियों में गंदा पानी फेंकने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। सम्मेलन में राजेंद्र सिंह ने कहा कि झारखंड में जल संरक्षण के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि विधेयक में कुल 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस विधेयक का अनुमोदन होने के बाद इसे भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और फिर यह संसदीय समिति के पास जाएगा। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी गोपाल गौड़ा ने भी भाग लिया और नदियों एवं पर्वतों के संरक्षण के लिए एक नए कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में नदियों में पानी लाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इस सम्मेलन में विधायक सरयू राय और पर्यावरण विशेषज्ञ दिनेश मिश्र ने भी अपने विचार साझा किए।