केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों के लिए सरकारी खरीद के नियमों में ढील दी है, जिससे प्याज के साइज और क्वालिटी के मानक सरल हो गए हैं। अब प्याज का साइज 35 से 70 मिलीमीटर के बीच खरीदा जा सकेगा। हालांकि, किसान संगठनों ने इसे नाकाफी बताया है, क्योंकि असली समस्या प्याज के कम दामों की है। किसान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम खरीद मूल्य की मांग कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में उन्हें 1,580 रुपये का भाव मिल रहा है, जो खेती की लागत से भी कम है। किसानों का कहना है कि इस स्थिति में उन्हें घाटा हो रहा है। इसके अलावा, किसान संगठन पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार उन्हें सब्सिडी प्रदान करे। महाराष्ट्र सरकार ने प्याज की खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए मंडी फीस माफ कर दी है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि इससे उन्हें वास्तविक लाभ तभी होगा जब खरीद दाम बढ़ाए जाएंगे।