धर्मशाला में विशेष न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत ने 15 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में, विशेषकर जब जांच प्रारंभिक चरण में हो, हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। पुलिस ने 27 मई को निहारी गांव की एक महिला के घर पर छापेमारी की, जिसमें 15 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी महिला ने यह दावा किया कि वह चार बच्चों की मां है और उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि महिला फरार है और नशे के नेटवर्क के संबंधों की जानकारी के लिए उसकी गहन पूछताछ जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि नशे का कारोबार युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है और अग्रिम जमानत सामान्यत: नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां केवल जमानत याचिका के लिए हैं और मुख्य मुकद्दमे के निर्णय पर कोई असर नहीं डालेंगी।