दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की योजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें दिल्ली जिमखाना क्लब, इंडियन पोलो क्लब और दिल्ली रेस क्लब की मूल्यवान भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि प्रदूषण से पहले ही घुट रही दिल्ली की सांसें अब और छोटी हो जाएंगी, क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र की बची-खुची हरी जगहों को भी सरकार ले रही है। उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली को और अधिक बहुमंजिला इमारतों में तब्दील किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 20 मई को जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ इंडियन पोलो एसोसिएशन ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट को 10 जून तक स्टे एप्लीकेशन का फैसला करने का निर्देश दिया। जस्टिस कृष्णा ने सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि हाइराइज इमारतें जनहित में नहीं हैं और इससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।