नई दिल्ली में, सीबीएसई द्वारा एक जुलाई से कक्षा नौ के छात्रों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। राकांपा (एनसीपी-एससीपी) नेता और शिक्षाविद् डॉ. फौजिया खान ने याचिका दायर कर इसे मनमाना और अनुचित बताया है। याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई ने शिक्षकों की कमी की बात स्वीकार की है, फिर भी इस नीति को लागू किया गया है। डॉ. खान का आरोप है कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी और उत्तर भारत में संस्कृत थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उल्लंघन है। सीबीएसई के नए सर्कुलर के अनुसार, छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि स्थानीय साहित्य को पूरक सामग्री के रूप में जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित एक अन्य याचिका पर पहले ही नोटिस जारी किया है।