भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए नई ECLGS 5.0 योजना में लोन की मांग में तेजी आई है। बैंकों ने बताया है कि छोटे व्यवसायों से पूछताछ और आवेदनों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि व्यवसायों के नकदी बफर को मजबूत करने की कोशिश का संकेत हो सकता है। योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों के बीच अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, MSME 100 प्रतिशत सरकारी गारंटी वाले ऋण के लिए पात्र हैं। सरकार ने 2.55 लाख करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य रखा है, जिसमें एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों ने ECLGS 5.0 योजना के तहत ऋण वितरण की सीमाएं निर्धारित की हैं। SBI ने 70,000-80,000 करोड़ रुपये का ऋण बढ़ाने की संभावना जताई है। इस योजना ने कोविड-19 महामारी के दौरान और बाद में अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नकदी बैकस्टॉप के रूप में काम किया है, जिससे 1.5 करोड़ नौकरियों की रक्षा की गई है।