वाहन निर्माताओं ने नीति आयोग को सूचित किया है कि 20-25 साल पुरानी गाड़ियों का पता लगाना उनके लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि इन गाड़ियों का स्वामित्व अक्सर बदलता रहता है। कंपनियों ने सरकार से मदद मांगी है, जिसमें अद्यतन वाहन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड तक पहुंच की आवश्यकता शामिल है। नीति आयोग की स्क्रैप नीति के तहत, निर्माताओं को पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए सालाना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) लक्ष्य दिए गए हैं। 2025-26 के लिए, निर्माताओं को 2005-06 में बेचे गए प्राइवेट वाहनों और 2010-11 में बेचे गए कमर्शियल वाहनों में इस्तेमाल हुए स्टील का कम से कम 8% स्क्रैप करना होगा। यह लक्ष्य 2030-31 में 13% और 2035-36 में 18% तक बढ़ जाएगा। बैठक में कुछ अधिकारियों ने यह भी बताया कि ट्रैफिक चालान बकाया होने के कारण गाड़ी मालिक अपनी पुरानी गाड़ियों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर नहीं ले जाते। रीसाइक्लिंग उद्योग के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को जीएसटी इनवॉइस से जोड़ा जाए ताकि एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा सके।