बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए हरित जलवायु कोष के लिए नया सेस लगाएगी। यह कोष विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाएगा, जिसमें निविदाओं पर 0.25%, नए वाहनों के पंजीकरण पर 1% और खनन पर 0.50% रॉयल्टी शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है और यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो तापमान में वृद्धि और अधिक गंभीर हो सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता की सराहना की। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार की नीतियों को और प्रभावी ढंग से लागू करने का आश्वासन दिया। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बिहार में भू-गर्भ जलस्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है।