भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 50 साल तक बढ़ाने की योजना बनाई है। वर्तमान में, ड्राइविंग लाइसेंस की अधिकतम वैलिडिटी 20 साल है, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। मंत्रालय का मानना है कि वैलिडिटी बढ़ाने से नागरिकों को आरटीओ के चक्कर से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा। इसके अलावा, ऑनलाइन गाड़ी ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल की प्रक्रिया को भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे राज्य सरकारों की आय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस बनवाने और रिन्यू कराने की फीस ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। इसके साथ ही, नियमों के उल्लंघन के लिए नेगेटिव पॉइंट्स देने का एक सिस्टम लागू करने से लापरवाह ड्राइवरों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।